*"३ वर्षे कर भरला, GPS झाले, तरीही ७ महिने NOC नाही - वडसा देसाईगंज नगर परिषदेचा भोंगळ कारभार

✍️:*"शासन GR चा उघड भंग: करपावती असूनही घरकुलाला NOC नाकारली - लाभार्थ्याची लोकायुक्ताकडे धाव"

*वडसा देसाईगंज प्रतिनिधी*

केंद्र व राज्य शासनाच्या PMAY-G घरकुल योजनेत पारदर्शकता आणि जलद गतीने काम करण्याचे दावे केले जात असले तरी वडसा देसाईगंज नगर परिषदेत मात्र याला अपवाद असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या स्पष्ट आदेशाला केराची टोपली दाखवत मुख्याधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारायला लावले जात आहेत.

*भरत दयलानी* यांचे घरकुल PMAY पोर्टलवर गेल्या ७ महिन्यांपासून "Sanctioned" स्थितीत आहे. घराचे GPS फोटो देखील अपलोड झाले आहेत. त्यांच्याकडे नगर परिषदेच्या ३ वर्षांच्या कर पावत्याही आहेत.

मात्र शासन GR क्र. संकिर्ण-2023/प्र.क्र.८५/नवि-२३ दि. १५/०६/२०२३ नुसार शहरी भागात ३ वर्षे मालमत्ता कर भरणाऱ्या लाभार्थ्याला ७/१२ ची अट बंधनकारक नाही. तरीही मुख्याधिकारी यांनी "७/१२ तुमच्या नावावर नाही" हे बेकायदेशीर कारण देत बांधकाम परवानगी NOC देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे दयलानी यांना घरकुलाचा पहिला हप्ता मिळू शकलेला नाही.

"शासन नियमाप्रमाणे NOC ७ दिवसात मिळायला हवी. परंतु ७ महिने उलटूनही जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. हा शासन निर्णयाचा भंग असून तो भ्रष्टाचाराच्या सदरात मोडतो" अशी गंभीर तक्रार दयलानी यांनी केली आहे.

या विरोधात दयलानी यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच माहिती अधिकारातून मागील १० वर्षात मंजूर व नाकारण्यात आलेल्या घरकुलांची संपूर्ण यादी, GPS माहितीसह मागवली आहे.

या प्रकारामुळे संपूर्ण नगर परिषदेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात तात्काळ लक्ष घालून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.